ਜੈਪੁਰ: ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ।
ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਵੇਕ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਚੌਧਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 8% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਡੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਕਦੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ।
ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਿਵੇਕ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
