ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 19 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਮਤਾ 74/245 ਅਪਣਾਇਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ(International Day of Banks 2021) ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ। ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 19 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਮਤਾ 74/245 ਅਪਣਾਇਆ। ਜਿਸ ਨੇ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।(December 4 is designated as International Banking Day)
ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ
ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸੀ ਨੇ 19 ਜੁਲਾਈ 1969 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 14 ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਬੈਂਕ ਦਾ 1955 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਤੀਜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਨੂੰ "1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲਾ" ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1991 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਘੱਟ ਹਨ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ, ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸੀ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ 1948 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।
1956 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 1969 ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ। SBI ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ 1955 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 12 ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2021 ਕ੍ਰਾਂਤੀ: ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ 1993 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਕਰੀਬ 27 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਹਨ, ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਪਾਰਕ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਯੋਗਤਾ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ-ਪਾਰਟੀ ਉਧਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਸੌਦੇ ਜੋ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੰਪਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੁਆਰਾ ਸੰਰਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ 10 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 12 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹਨ।
ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਲੇਵਾਂ ਯੋਜਨਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕਾਮਰਸ (OBC) ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। SBI ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ ਹੈ।
ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਂਧਰਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27 ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਨਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿਜਯਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ- ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 ਲਈ $750 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਵੰਡ ਅਤੇ $250 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਉੱਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੋਵਿਡ ਦੌਰ 'ਚ RBI ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐਨ.ਪੀ.ਏ (ਨਾਨ-ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੇਟ) 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਚ 2020 'ਚ NPA 8.5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ
1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 20 ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 1.85 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ, 1 ਜੂਨ 2015 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2019 ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 38 ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ।
ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ, 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬੈਂਕ
ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ: PNB ਜੋ 2018 ਵਿੱਚ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 'ਚ ਬੈਂਕ 'ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 20 ਦੌਰਾਨ 14,633 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 509 ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ FY19 ਦੇ 216 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 5,903 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ।
ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ: ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੀ.ਐਨ.ਬੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਣਦਾਤਾ ਵੀ ਹੈ। SBI ਨੇ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ SBI ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ (ਰਾਕਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ) ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਣਦਾਤਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 20 ਵਿੱਚ 6,964 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 44,622.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2,616 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 12,387.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ?
ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਨੇ 579.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ 643 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 376 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 14.10 ਕਰੋੜ ਕੇਸ ਸਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿੱਜੀ ਰਿਣਦਾਤਾ, ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ 2,030 ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 52 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ।
