ਬੰਗਲੁਰੂ : ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ 'ਮੌਤ ਤੱਕ ਕੈਦ' ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਿਵਪਨਹੱਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਰੀਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਯਾਨੀ 'ਮੌਤ ਤੱਕ ਕੈਦ' ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਸੋਮਸ਼ੇਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਮੌਤ ਤੱਕ ਕੈਦ’ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਰਹਿਮ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਆਮ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ‘ਦੁਰਲੱਭ’ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ : ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ 'ਮੌਤ ਤੱਕ ਕੈਦ' ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- Bihar News : 40 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰਵੇਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
- Ethnic Violence In Manipur: ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਜਾਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸੇਕ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਅਲਰਟ
- Yamuna River Water level : ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ, ਓਰੇਂਜ਼ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਰੀਸ਼ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲੋਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਰੀਸ਼ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲੋਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ: 16 ਫਰਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਹਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਰਾਡ ਨਾਲ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ’ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਥਾਣਾ ਹਲੇਬੀਦੂ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਆਰ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਰੀਸ਼ ਦੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਧਾ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਲੋਕੇਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਰਗੋ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ। 2017 ਵਿੱਚ, ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰੀਸ਼, ਰਾਧਾ ਅਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਹਰੀਸ਼ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਮ੍ਰਿਤਕ ਡੀਆਰ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਲੋਕੇਸ਼, ਜਿਸ ਨੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਰੀਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।
