ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੇਲਵੇ (Railways) ਟਰੇਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰੇਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੁਆਵਾਜਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਸਟੀਸ ਐਮ.ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਗਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜੇ ਨਿਵਾਰਣ ਫੋਰਮ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜੇ ਨਿਵਾਰਣ ਫੋਰਮ, ਅਲਵਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮੂਲ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪੱਛਮ ਰੇਲਵੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸੀ ਖਰਚ ਦੇ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਬੁਕਿੰਗ ਖਰਚ ਅਤੇ 5000-5000 ਰੁਪਏ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਖਰਚ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਧਿਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਮੇਰ-ਜੰਮੂ ਐਕਸਪ੍ਰੇਸ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੀ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਨਗਰ ਲਈ ਬੁੱਕ ਕਨੇਕਟਿੰਗ ਫਲਾਇਟ ਖੁੰਝ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੂੰ ਟੈਕਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਨਗਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 9000 ਰੁਪਏ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 15000 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸੀ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪਏ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਰ ਡਲ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋਇਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਪਲਾਈ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ:ਹਾਈਕੋਰਟ
