ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਕੈਗ ਆਡਿਟ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 6, ਫਲੈਗ ਸਟਾਫ ਰੋਡ, ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਡਿਟ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। 24 ਮਈ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ: ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।
1. ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਗਤ 15-20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 52,71,24,570/- ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ 53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ 3 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
2. ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ.) ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਹਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ। 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਮ ਦੀ ਵੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
3..ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 2021 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਿਕ ਵਿਕਾਸ/ਮੁੜ-ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
4. ਦਿੱਲੀ ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਭਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1994 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ/ਰੀਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, 9, 2, 6, 6 ਦੀ ਕਟਾਈ/ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ 5 ਵਾਰ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਪੰਜ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 28 ਦਰੱਖਤ ਹਟਾਏ ਗਏ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਓਏ 334/2023 ਵਿੱਚ ਐਨਜੀਟੀ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ: ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਕਾਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 52.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 52.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਚੋਂ 33.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਅਤੇ 19.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਇੰਜਨੀਅਰ ਰਜਤ ਕਾਂਤ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਧਾਰਾ, ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਪੀਕੇ ਪਰਮਾਰ ਅਤੇ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਏ.ਕੇ. ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ।
