ਪਟਨਾ: ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਪਟਨਾ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ-ਸੰਸਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਟਨਾ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੇਡੀ ਸਰਨੇਮ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ-ਵਿਧਾਇਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: Coronavirus Update: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 67 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 207 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ
ਮਾਮਲਾ 2019 ਦਾ ਹੈ: ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2019 ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ 5 ਗਵਾਹ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੇ ਆਖਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਉਹ ਹੈ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ। ਜੇਕਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਟਨਾ 'ਚ ਐਮ.ਐਲ.ਏ-ਐਮ.ਪੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਸਜ਼ਾ: ਸੂਰਤ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ 'ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 23 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ 'ਤੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: world immunization week 2023: ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ
