ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 27 ਜੁਲਾਈ 2022 ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਪਹਿਲੂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉਤੇ ਜਵਾਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਪਾਸ ਹੁਕਮ ਲਿਖਣ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ।' ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ (ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ) ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।' ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਕਮ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੀਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
