ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੀਡੀਪੀ ਆਗੂ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਮਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਈਡੀ ਨੇ ਸੰਮਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਬੂਬਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਈਡੀ ਨੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੂੰ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਕਿਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਈਡੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਈਡੀ ਸੰਮਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
