ETV Bharat / bharat

ਰਾਜਸਥਾਨ MLA ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਕਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਪੂਰੀ, 7 ਮਈ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ - ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ

ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਕਥਿਤ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਕਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।

ਰਾਜਸਥਾਨ MLA ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਕਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਪੂਰੀ, 7 ਮਈ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ
ਰਾਜਸਥਾਨ MLA ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਕਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਪੂਰੀ, 7 ਮਈ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ
author img

By

Published : May 1, 2022, 5:31 PM IST

ਜੈਪੁਰ: ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਕਥਿਤ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਕਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਹਿਸ ਅੱਜ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਸੀਰੀਅਲ-3, ਮਹਾਨਗਰ-1 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਓਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਲੰਕੀ ਦੀ ਇਸ ਸੋਧ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਐਮ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਤਤਕਾਲੀ ਸੀਐਸ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਜੀਪੀ, ਏਡੀਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਓਜੀ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਵੱਲੋ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕਾਰਨ ਨਵੰਬਰ 2021 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਤਰੰਜ ਓਲੰਪੀਆਡ 2022 ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਜੂਡੋ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਅਲਾਟ

ਜੈਪੁਰ: ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਕਥਿਤ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਕਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਹਿਸ ਅੱਜ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਸੀਰੀਅਲ-3, ਮਹਾਨਗਰ-1 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਓਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਲੰਕੀ ਦੀ ਇਸ ਸੋਧ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਐਮ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਤਤਕਾਲੀ ਸੀਐਸ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਜੀਪੀ, ਏਡੀਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਓਜੀ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਵੱਲੋ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕਾਰਨ ਨਵੰਬਰ 2021 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਤਰੰਜ ਓਲੰਪੀਆਡ 2022 ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਜੂਡੋ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਅਲਾਟ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.