ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਵੱਲੋਂ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੰਬੇ ਲਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਬੀਐਲਏ) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 226 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿੱਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਢੁਕਵਾਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੀਐਲਏ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ। ਬੀਐੱਲਏ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਜਿਜੂ ਅਤੇ ਧਨਖੜ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਚਰਣ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਬੀਐਲਏ ਨੇ ਧਨਖੜ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਿਜਿਜੂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਸਵਾਲ: ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਤੇ ਵੀ ‘ਹਮਲਾ’ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਅਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ' ਸੀ। ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ 1973 ਦੇ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ:ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਕ ਮਾੜੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹਾਂ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰਦਾਇਕ ਨੰਬਰ 1 ਅਤੇ 2 ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
- Tamil Nadu: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 16 ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ
- NIA Raid in JK: ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ NIA ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਸਣੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ
- Patiala Big News: ਗੁਰੂਘਰ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਨੇੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੀ ਔਰਤ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਅਤੇ 2 ਦੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
