SC Hearing on BBC Documentary: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਬੀਬੀਸੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (3 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਬਣੀ ਬੀਬੀਸੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਨ ਰਾਮ, ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਮ ਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਬੀਬੀਸੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਵਾਦਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।ਬੀਬੀਸੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਬਣੀ ਬੀਬੀਸੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਨ ਰਾਮ, ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਮ ਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Aman Arora at Sports Event : ਖੇਡ ਸਮਾਗਮ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਵਾਰ
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਦੱਸਿਆ : ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ 'ਇੰਡੀਆ: ਦਿ ਮੋਦੀ ਸਵਾਲ' 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 'ਭੈੜਾ, ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐਨਰਾਮ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਵਿਵਾਦ: ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ: ਦਿ ਮੋਦੀ ਸਵਾਲ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਆਇਆ, ਇਹ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ। ਇਸ 'ਚ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਟਿਊਬ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਲਿੰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਟਿਊਬ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਕਿਹਾ।
ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ : ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਈ। ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ JNU, DU, Osmania University ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਡੋਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
