ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (Haryana Real Estate Regulatory Authority) ਪੰਚਕੂਲਾ ਨੇ ਬਿਲਡਰ ਏਰੇਂਸ ਗੋਲਡ ਸੋਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਲੈਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਰਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸੋਹਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੇਵਾਤ ਵਿੱਚ 2013 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਗੋਲਡ ਸੂਕ ਇੰਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ’ (Gold Souk Infrastructure Pvt) ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
ਬਿਲਡਰ ਉਕਤ ਫਲੈਟ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਕਸ਼ਿਤ ਮਿੱਤਲ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਰਿਆਣਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਐਚ.ਆਰ.ਈ.ਆਰ.ਏ ਨੇ 22 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ 10.70% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਐਚ.ਆਰ.ਈ.ਆਰ.ਏ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Corona Update: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ, ਓਮੀਕਰੋਨ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫੈਸਲਾ
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ 22.11.2018 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਕਸ਼ਿਤ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਐਚ.ਆਰ.ਈ.ਆਰ.ਏ ਨੇ ਮਿਤੀ 21.11.2019 ਨੂੰ ਆਰਡਰ 21 ਨਿਯਮ 37 ਸੀਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਿਤੀ 16.01.2020 ਅਤੇ 21.04.2020 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਮਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਚ.ਆਰ.ਈ.ਆਰ.ਏ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ।
ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿਕਵਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ 41,74,721 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦਾ 10.70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Assembly Elections 2022: ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਮੱਚੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ?
