ਸੋਨੀਪਤ: ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ (Haryana Farmers Meeting Sonipat) ਵਿਖੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 26 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੱਥਵਾਨ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖ਼ਰੀਫ਼ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 187.23 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੋਈ ਖ਼ਰੀਦ: ਆਸ਼ੂ
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੌਠ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (Samyukt Kisan Morcha) ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ 40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤੋਂ ਪੰਜ ਨਾਂ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤ ਹਨ ਦਬੰਗ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ'
ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (Samyukt Kisan Morcha) ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 1 ਅਤੇ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ 5 ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ।
ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਟਕਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ (Samyukt Kisan Morcha) ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਅੱਜ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 5 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ BJP 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ
