ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ 'ਤੇ ਜਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਈਟ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਆਰਡਰ 7 ਨਿਯਮ 11 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਬਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਤੋਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ 'ਜਟਿਲਤਾ' ਅਤੇ 'ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ' ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:- ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕਾਂਤਾ ਕਰਦਮ ਨੇ ਸਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਕਸਰਤ...ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ
ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ: ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ' ਨੂੰ ਜਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਡੇਟਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
