ਵਾਰਾਣਸੀ/ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਸ਼੍ਰਿੰਗਾਰ ਗੌਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਏਐਸਆਈ (Gyanvapi ASI Survey) ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਸਰ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਰਵੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਏਐਸਆਈ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼: ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ (Gyanvapi ASI Survey Timings) ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਦਾ ਸਰਵੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਖੁਦਾਈ ਕਰਕੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਲਬਾ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ : ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 8 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਐਸਆਈ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ (Gyanvapi case) ਲਈ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਰਾਖੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- Bank Can't Issue a l.O.C.: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ, ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਲੁਕ ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ
- PM Rishi Sunak on Khalistan Issue: ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪੀਐੱਮ ਦਾ ਬਿਆਨ,ਕਿਹਾ- ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ
- Ex. PM Praise Modi : ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ PM ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋਈ: ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7:00 ਵਜੇ ਸਰਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 12:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਰਵੇ ਚੱਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਤੇ (Gyanvapi Survey additional time) 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਵੇਖਣ 4 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ 3 ਤੋਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ (Gyanvapi survey time increase) ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
