ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਰਤ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ' ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ- ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 'ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕੋਲਾਰ 'ਚ ਇਕ ਰੈਲੀ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਮੋਦੀ ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਰਨੇਮ ਕਿਵੇਂ ਹੈ?' ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ 'ਤੇ ਵੀ ਬਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਡੀਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।'

• Gujarat High Court upholds Sessions Court's order denying stay on conviction of Rahul Gandhi in the defamation case against 'Modi surname' remark. pic.twitter.com/Qzw15PE0Ij

  — ANI (@ANI) July 7, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  Gujarat High Court upholds Sessions Court's order denying stay on conviction of Rahul Gandhi in the defamation case against 'Modi surname' remark. pic.twitter.com/Qzw15PE0Ij

  — ANI (@ANI) July 7, 2023

  ">

  Gujarat High Court upholds Sessions Court's order denying stay on conviction of Rahul Gandhi in the defamation case against 'Modi surname' remark. pic.twitter.com/Qzw15PE0Ij

  — ANI (@ANI) July 7, 2023

ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2019 'ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ' ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ:29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਮਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਰਤ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 2019 ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ: ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰੌਬਿਨ ਪੀ ਮੋਗੇਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੱਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕੋ ਉਪਨਾਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ: ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 499 ਅਤੇ 500 (ਮਾਨਹਾਨੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।