ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ: ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਰਨੇਮ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਐਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੂਰਤ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਸੂਰਤ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ 2019 ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆ ਸੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ: ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2019 ਦੇ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰੌਬਿਨ ਪੀ ਮੋਗੇਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੱਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਸਰਨੇਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 'ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ: ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਪਰ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 499 ਅਤੇ 500 (ਮਾਨਹਾਨੀ) ਤਹਿਤ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ: ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ 23 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕੋਲਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਪਨਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਦੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਸਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Murder in Tihar Jail: ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਫਿਰ ਗੈਂਗ ਵਾਰ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਿੱਲੂ ਤਾਜਪੁਰੀਆ ਦਾ ਕਤਲ
