ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋ ਫਾੜ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1,20,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ।
ਤਿੰਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
