ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਲਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਤੈਅ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ
ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਮਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਖਰੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮ ਸੱਤ ਵਜੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਠ ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਅੱਠ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਉਪਰੰਤ ਸੈਸ਼ਨ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਉਠਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲਿਹਾਜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਧਾ ਕੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
ਸੈਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2013 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀ ਹੀ ਕਾਪੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸਕਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਫਸ ਸਕਦੈ ਪੇਚ
ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਬੀਐਸਐਫ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ’ਚ ਘਿਰੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਉਰਟੀ ਫੋਰਸ (ਬੀਐਸਐਫ) ਦੀ ਹਦੂਦ 15 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆਂ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਸੁਆਲ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਆਖਰ ਕਿਸ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਰੂਪ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮਤਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਖਰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਏਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਵਿਧਾਇਕਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਬੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ
