ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਮਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ 48ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਨਿਊਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਐਸਏ ਬੌਬਡੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।
ਨੂਥਲਾਪਤੀ ਵੇਂਕਟਾ ਰਮਨਾ ਦਾ ਜਨਮ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ 27 ਅਗਸਤ, 1957 ਨੂੰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਪੋਂਨਵਰਮ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਣੇ।
ਉਹ 10 ਫਰਵਰੀ, 1983 ਨੂੰ ਬਾਰ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਪੈਨਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਲਈ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪੱਖ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਿਰਤ, ਸੇਵਾ, ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਦਰਿਆ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਪਟੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 27 ਜੂਨ 2000 ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਮਾਰਚ, 2013 ਤੋਂ 20 ਮਈ, 2013 ਤੱਕ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ, ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰੀ ਨਿਆਇਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਧ-ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਤੋਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਕਓਰਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸੁਧਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨਾਬਾਲਗ ਨਿਆਂ ਬੋਰਡ, ਐਡਵੋਕੇਟ, ਵਕੀਲ, ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਧਮਕੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਈ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਗਲੋਬਲ ਲੀਗਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ’ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ’ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਸਪੁਰਦਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ, ਉਹ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਗਏ ਅਤੇ ਉਥੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ 18 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੇ ਸੋਚੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ 14 ਵੇਂ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸੀ।
02.09.2013 ਨੂੰ, ਜਸਟਿਸ ਰਮਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 17.02.2014 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਹ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਉਹ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਅਤੇ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ।
