ETV Bharat / bharat

ਰਾਫੇਲ ਸੌਦਾ : ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਫ੍ਰਾਂਸ ਤਿਆਰ, ਫ੍ਰਂਸੀਸੀ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ

author img

By

Published : Jul 3, 2021, 1:14 PM IST

ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਫ੍ਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫ੍ਰਾਂਸੀਸੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਫੇਲ ਸੌਦਾ
ਰਾਫੇਲ ਸੌਦਾ

ਪੈਰਿਸ : ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਫ੍ਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫ੍ਰਾਂਸੀਸੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਫ੍ਰਾਂਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ੍ਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨਾਲ 7.8 ਅਰਬ ਯੂਰੋ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ 'ਚ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਫ੍ਰਂਸੀਸੀ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਫੇਲ ਸੌਦਾ
ਰਾਫੇਲ ਸੌਦਾ

ਫ੍ਰਾਂਸੀਸੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਲ 2016 'ਚ ਹੋਏ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੀ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਂਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫਰੈਂਚ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿੱਚ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ 'ਮਿਡਲਮੈਨ' ਨੂੰ ਏਅਰਕਰਾਫਟ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ 1.1 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਫ੍ਰੈਂਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਏਜੰਸੀ-ਏਐਫਏ' ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ 'ਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਡਾਸਾਲਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ 1.1 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਡੇਫਿਸ ਸਾਲਊਸ਼ਨਜ਼ ਨੇ ਸੌਦਾ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਡਾਸਾਲਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ 'ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ' ਵਜੋਂ ਵੀ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਫਰੈਂਚ ਏਰੋਸਪੇਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡਾਸਾਲਟ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਂਚ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ‘ਇੰਟੀਗ੍ਰੀਟੀ ਕਲੌਜ’ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਵਿਚੋਲੇ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰ ਡਿਫੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਠੇਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਪਲਾਇਰ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ, 'ਆਪ' ਨੇ ਸੀਸਵਾਂ ਵਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤੀਆਂ

ਪੈਰਿਸ : ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਫ੍ਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫ੍ਰਾਂਸੀਸੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਫ੍ਰਾਂਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ੍ਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨਾਲ 7.8 ਅਰਬ ਯੂਰੋ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ 'ਚ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਫ੍ਰਂਸੀਸੀ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਫੇਲ ਸੌਦਾ
ਰਾਫੇਲ ਸੌਦਾ

ਫ੍ਰਾਂਸੀਸੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਲ 2016 'ਚ ਹੋਏ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੀ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਂਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫਰੈਂਚ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿੱਚ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ 'ਮਿਡਲਮੈਨ' ਨੂੰ ਏਅਰਕਰਾਫਟ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ 1.1 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਫ੍ਰੈਂਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਏਜੰਸੀ-ਏਐਫਏ' ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ 'ਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਡਾਸਾਲਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ 1.1 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਡੇਫਿਸ ਸਾਲਊਸ਼ਨਜ਼ ਨੇ ਸੌਦਾ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਡਾਸਾਲਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ 'ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ' ਵਜੋਂ ਵੀ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਫਰੈਂਚ ਏਰੋਸਪੇਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡਾਸਾਲਟ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਂਚ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ‘ਇੰਟੀਗ੍ਰੀਟੀ ਕਲੌਜ’ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਵਿਚੋਲੇ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰ ਡਿਫੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਠੇਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਪਲਾਇਰ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ, 'ਆਪ' ਨੇ ਸੀਸਵਾਂ ਵਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤੀਆਂ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.