ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਆਸ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਯਾਨੀ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਰਾਂਡਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 139.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਵੇਂ ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਮਕਾ ਅਤੇ ਚਾਈਬਾਸਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਅਤੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਣਵੰਡੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਾਰਾ ਘੋਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ 1996 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਦੇਵਘਰ, ਦੁਮਕਾ ਅਤੇ ਚਾਈਬਾਸਾ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੋਰਾਂਡਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। (ਇਨਪੁਟ-ਏਜੰਸੀ)
