ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਾਬਕਾ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਡੀ ਸੁਬਾਰਾਓ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਰਾਜ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਧਾਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਆਰਬੀਆਈ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (FRBM) ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ: ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ?
ਜਵਾਬ: ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਅਸੀਮਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮਦਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਹਨ ਜੋ ਜੀਐਸਡੀਪੀ 'ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ RBI ਦਖਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਕਿਸੇ ਰਾਜ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਉਧਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚਾਹ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਉੱਚ-ਵਿਆਜ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਘਟਾਏ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ। ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਨੇ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਵੀ ਘਟਦੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਡੁੱਬ ਗਈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈਆਂ।
ਸਵਾਲ: ਕੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਲਈ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਾਰਾ 293 ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਅੱਗੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਸਵਾਲ: ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ?
ਜਵਾਬ: ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਇੱਥੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ: ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚੈਕ ਅਤੇ ਬੈਲੇਂਸ ਲਈ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ।
ਸਵਾਲ: ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ?
ਜਵਾਬ: ਸਾਨੂੰ 1991 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ।
CAG ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੇਰੀ: CAG ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਓ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2019-20 ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਆਡਿਟ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਲਈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਾਟੀਦਾਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਏਜੰਡਾ
