ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2023 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਲਵਾ ਸੈਰੇਮਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਜਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਕ ਇੰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਹਲਵਾ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਮਾਰੋਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੜਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹਲਵਾ ਪਾ ਕੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਲਵੇ ਦੀ ਰਸਮ : ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਠਾਈ ਖਾਣਾ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਜਟ ਦੀ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
-
The final stage of the Budget preparation process for Union Budget 2023-24 commenced with the Halwa ceremony in the presence of Union Finance & Corporate Affairs Minister Smt. @nsitharaman, here today.
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) January 26, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
Read more ➡️ https://t.co/jFz9sLN5Iv
(1/5) pic.twitter.com/3Rd3n8bCET
">The final stage of the Budget preparation process for Union Budget 2023-24 commenced with the Halwa ceremony in the presence of Union Finance & Corporate Affairs Minister Smt. @nsitharaman, here today.
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) January 26, 2023
Read more ➡️ https://t.co/jFz9sLN5Iv
(1/5) pic.twitter.com/3Rd3n8bCETThe final stage of the Budget preparation process for Union Budget 2023-24 commenced with the Halwa ceremony in the presence of Union Finance & Corporate Affairs Minister Smt. @nsitharaman, here today.
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) January 26, 2023
Read more ➡️ https://t.co/jFz9sLN5Iv
(1/5) pic.twitter.com/3Rd3n8bCET
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲਵਾ ਖਿਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫਤਰ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਨਾਰਥ ਬਲਾਕ ਦੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਬਜਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਕਰੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸੈਲਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ 2022 ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਕਰੀਬ 50 ਫੀਸਦ ਵੇਤਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਿਸਪੋਸਏਬਲ ਇਨਕਮ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਆਧਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਬਜਟ 2023 ਤੋਂ ਵੇਤਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਉਮੀਦਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕ ਨਜ਼ਰ -
ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ : ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੀ ਮੂਲ ਛੋਟ ਹੱਦ ਨਾਲ ਸਲੈਬ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 2014-15 ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਮੁਤਾਬਿਕ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾਈ ਉੱਤੇ ਜੀਰੋ ਟੈਕਸ, 2.5-5 ਲੱਖ ਉੱਤੇ 5% (87ਏ ਤਹਿਤ ਛੋਟ), 5-7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ 10%, 7.5-10 ਲੱਖ ਉੱਤੇ 15%, 10-12.5 ਲੱਖ ਉੱਤੇ 20%, 12.5-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ 25% ਅਤੇ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਉੱਤੇ 30% ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:Indias First Covid Nasal Vaccine: ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨੇਜ਼ਲ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਂਚ
ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਹੱਦ: ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੁਣ ਧਾਰਾ 24ਬੀ ਤਹਿਤ ਘਰ ਲਈ ਵਿਆਜ਼ ਈਐੱਮਆਈ ਉੱਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਨ ਉੱਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦੇ ਲਈ ਧਾਰਾ 80 ਸੀ ਤਹਿਤ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੈਲਰੀ ਵਾਲੇ ਵਰਗ 24ਬੀ ਦੀ ਸੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 80ਸੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੋਨ ਉੱਤੇ ਛੋਟ: ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 80 ਈ ਤਹਿਤ ਪੜਾਈ ਲਈ ਲੋਨ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਦੀ ਸਿਰਫ ਛੋਟ ਸੀਮਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੈਲਰੀ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦੇ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੁਪਰਐਨੁਏਸ਼ਨ, ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਪੋਸਟ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹਾਉਸਿੰਗ ਰੈਂਟ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਭ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 80ਸੀ ਤਹਿਤ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।