ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਨ। ਬਜਟ ਦੇ ਮੁੰਢਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਟਾਰਟਅਪ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਫੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਰੈਡਿਟ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਸਟੋਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲ਼ਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2015-16 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਲਈ 25460.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਬਜਟ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਇਹ ਬਜਟ 138550.93 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਤਹਿਤ 11.3 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 18 ਫੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ: ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ 4.6 ਫੀਸਦ ਦੇ ਔਸਤ ਵਾਧੇ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ 2020 ਵਿੱਚ 3.3 ਫੀਸਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 2021-22 ਵਿੱਚ 3.0 ਫੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। 2020-21 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 18 ਫੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Education Budget 2023 : 157 ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸਥਾਪਿਤ
ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸਰ: ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2014 ਦੀ ਐੱਸਏਐੱਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਵੀਨਤਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹਾਸਿਲ ਵਿੱਚ 22.6 ਫੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਪਾਲਨ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਨ ਸਣੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਉੱਚ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਾਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਐੱਮ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਛੇ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਵਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 493 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਗੰਗਾ ਕਿਨਾਰੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੌੜੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਖੇਤਰ ਕਾਫੀ ਵਧਿਆ ਫੁੱਲਿਆ ਹੈ।
