ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ / ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ : ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੇਤ (BKU LEADER RAKESH TIKAIT) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣ। ਟਿਕੇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੇ ਪਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਬਚ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਮੰਡੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1975 ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ (MSP) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 1400 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ (MSP) ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੂੰਗੀ-ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਯੂ.ਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ' ਮਾਰਚ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਿਕਰੀ, ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਯੂ.ਪੀ ਤੋਂ ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲਾ-ਬੋਲ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ
ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
