ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ Suspend ਹੋਵੇਗਾ: ਚੜੂਨੀ

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ (Farm act repeal) ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ (Farmers leader) ਨੂੰ ਖਦਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏਗੀ (Govt will not take back case if protest ends)। ਇਸੇ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ Suspend ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ (Farmers protest will continue)। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ (BKU leader Gurnam Singh Charuni) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਈਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ।

ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ ਤੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। SKM ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਧਾਵਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਬੀਤੀ ਰਾਤ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

• Farmers' protests will continue until after Govt accepts all of our demands... It would be problematic for us if we withdraw our protest, but they don't take back the cases. Govt should announce a timeline for the withdrawal of cases: Farmer leader Gurnam Singh Charuni in Delhi pic.twitter.com/sYRbsZFbqB

  — ANI (@ANI) December 8, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  Farmers' protests will continue until after Govt accepts all of our demands... It would be problematic for us if we withdraw our protest, but they don't take back the cases. Govt should announce a timeline for the withdrawal of cases: Farmer leader Gurnam Singh Charuni in Delhi pic.twitter.com/sYRbsZFbqB

  — ANI (@ANI) December 8, 2021

  ">

  Farmers' protests will continue until after Govt accepts all of our demands... It would be problematic for us if we withdraw our protest, but they don't take back the cases. Govt should announce a timeline for the withdrawal of cases: Farmer leader Gurnam Singh Charuni in Delhi pic.twitter.com/sYRbsZFbqB

  — ANI (@ANI) December 8, 2021

ਅਸ਼ੋਕ ਧਵਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਮਐਸਪੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ (Need to form MSP committee) ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਵਰਗਾ ਕੁਝ ਠੋਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਸ਼ਰਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ. ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 'ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਵੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।'

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹੋਈ ਅਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਠਕ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ