ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਨਾਅ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਕਰੇਗੀ।
29ਵਾਂ ਦਿਨ: ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੋਕਾ ਸੱਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਇਹ ਦੇਰੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ 29ਵਾਂ ਦਿਨ LIVE
22:42 December 24
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ
18:10 December 24
ਸੋਨੀਪਤ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਕੇਐਮਪੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ 'ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਮ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੋਨੀਪਤ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਐਮਪੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੈਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਿਲੋਂਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਜਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
17:30 December 24
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
14:55 December 24
ਬਾਸਕਿਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ
ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਬਾਸਕਿਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।"
14:40 December 24
ਇੱਕ ਬਾਰ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੱਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।
13:51 December 24
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਫ਼ਦ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਵਾਲਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
09:47 December 24
29ਵਾਂ ਦਿਨ: ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੋਕਾ ਸੱਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਇਹ ਦੇਰੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ 29ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ
ਭਾਰਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਅੜੀਅਲ ਸਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਰਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹਲਕੇ ’ਚ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹਲਕੇ ’ਚ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਖਦਸ਼ੇ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਲੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਥੇ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਏਪੀਐਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਆੜਤੀਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਟ੍ਰੇਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹਿ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
22:42 December 24
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ
ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਨਾਅ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਕਰੇਗੀ।
18:10 December 24
ਸੋਨੀਪਤ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਕੇਐਮਪੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ 'ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਮ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੋਨੀਪਤ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਐਮਪੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੈਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਿਲੋਂਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਜਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
17:30 December 24
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
14:55 December 24
ਬਾਸਕਿਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ
ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਬਾਸਕਿਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।"
14:40 December 24
ਇੱਕ ਬਾਰ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੱਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।
13:51 December 24
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਫ਼ਦ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਵਾਲਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
09:47 December 24
29ਵਾਂ ਦਿਨ: ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੋਕਾ ਸੱਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਇਹ ਦੇਰੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ 29ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ
ਭਾਰਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਅੜੀਅਲ ਸਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਰਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹਲਕੇ ’ਚ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹਲਕੇ ’ਚ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਖਦਸ਼ੇ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਲੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਥੇ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਏਪੀਐਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਆੜਤੀਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਟ੍ਰੇਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹਿ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
Last Updated : Dec 24, 2020, 10:50 PM IST
