ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟਨਾ 'ਚ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ। ਨਿਤੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰੇਗੀ, ਸਾਰੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।'
ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਮਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਦੂਬੇ ਨੇ 'ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ' ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਆਪਣੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਸ਼ਵਨੀ ਦੂਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਹ ਮੰਗ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। 2018 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਛੜੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਯੂਪੀਏ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸ਼ਵਨੀ ਦੂਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇਸੀ ਤਿਆਗੀ ਦੀ ਰਾਏ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। 'ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ' ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ: ਕੇਸੀ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 1931 ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੱਛੜੀ ਜਾਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਵਰਗਾ। ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਗਲਤ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੁਲਗਾਮ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੱਤਿਆ
