ETV Bharat / bharat

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ: ਫੜਨਵੀਸ

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਗਾੜੀ (MVA) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਨੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (OBC) ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

Elections with OBC reservation in Madhya Pradesh, reactions of leaders in Maharashtra
Elections with OBC reservation in Madhya Pradesh, reactions of leaders in Maharashtra
author img

By

Published : May 18, 2022, 8:29 PM IST

ਨਾਗਪੁਰ/ਮੁੰਬਈ: ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਕੋਟਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਐਮਵੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ-ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ.-ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤੀਹਰੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਦਾ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ (ਲੋੜੀਂਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ) ਉਂਗਲਾਂ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਹਰੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤੀਹਰੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵੀ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇਵਯਾਨੀ ਫਰਾਂਡੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਐਮਵੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਕੋਟੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਵਯਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਵਯਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੇਵਯਾਨੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਛਗਨ ਭੁਜਬਲ ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਆਵਦ ਨੇ ‘ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।’ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਐਨਸੀਪੀ) ਆਗੂ ਭੁਜਬਲ ’ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੇਵਯਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਵਯਾਨੀ ਨੇ ਭੁਜਬਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਓਬੀਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਐਮਵੀਏ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਸਾਹਸ ਦਿਖਾਉਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : AAP ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ : AAP ਦੇ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਰਹੇ ਅਜੇ ਕੋਠਿਆਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ

ਨਾਗਪੁਰ/ਮੁੰਬਈ: ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਕੋਟਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਐਮਵੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ-ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ.-ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤੀਹਰੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਦਾ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ (ਲੋੜੀਂਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ) ਉਂਗਲਾਂ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਹਰੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤੀਹਰੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵੀ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇਵਯਾਨੀ ਫਰਾਂਡੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਐਮਵੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਕੋਟੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਵਯਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਵਯਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੇਵਯਾਨੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਛਗਨ ਭੁਜਬਲ ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਆਵਦ ਨੇ ‘ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।’ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਐਨਸੀਪੀ) ਆਗੂ ਭੁਜਬਲ ’ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੇਵਯਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਵਯਾਨੀ ਨੇ ਭੁਜਬਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਓਬੀਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਐਮਵੀਏ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਸਾਹਸ ਦਿਖਾਉਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : AAP ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ : AAP ਦੇ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਰਹੇ ਅਜੇ ਕੋਠਿਆਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.