ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਜੇਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ: ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 8 ਘੰਟੇ ਲੰਬੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ 7 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਿਰਾਸਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਦਿਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੋਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਹੁਣ ਤੱਕ 13,000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 4 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ : ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 4 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 11 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 4 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 9 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 10 ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Kaumi Insaaf Morcha: ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ, ਜਵਾਬ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸਮਾਂ
