ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 16 ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਏਐਸਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਚਾਨਕ ਤਰੱਕੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੁਝ ਓਲੰਪਿਕ (Olympian) ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ (International Players) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਡੀਪੀਸੀ) (DPC)ਦੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੀਪੀਸੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੁੜ ਰਾਹਤ, ਹੁਣ ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
