ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ(Delhi High Court) ਨੇ 2008 ਦੇ ਸੀਰੀਅਲ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ(Delhi Serial Bomb Blast) ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਜੈਰਾਮ ਭੰਭਾਨੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹਕੀਮ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਚਲਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਢੇ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੈਦੀ ਵਜੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਜੀਬ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ(Supreme Court) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਚਾਲੂ ਰੱਖੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਮੁਹੰਮਦ ਹਕੀਮ ਨੂੰ 4 ਫਰਵਰੀ 2009 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ 13 ਸਤੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਪੰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ(Indian Penal Code) ਦੀ ਧਾਰਾ 120 ਬੀ, 121, 121 ਏ, 122 ਅਤੇ 123, ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ ਐਕਟ(Explosive Substances Act) ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ 5 ਅਤੇ ਯੂਏਪੀਏ (UAPA) ਦੀ ਧਾਰਾ 16, 18 ਅਤੇ 23 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਕੀਮ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ(Patiala House Court) ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 16 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਹਕੀਮ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨਿਤਿਆ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਹਕੀਮ 'ਤੇ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਕੁਝ ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਈਈਡੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਅਲ ਧਮਾਕਾ(Serial Blast in Delhi) 2008 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਈਈਡੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਿਤਿਆ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 256 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਸਾਢੇ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਹਨ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ।
ਹਕੀਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ, ਐਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਉਸ 'ਤੇ 13 ਨਵੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਲੜੀਵਾਰ ਧਮਾਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਲੜੀਵਾਰ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 135 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਸੀਰੀਅਲ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਲਈ ਸੀ।
ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੱਕੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਬਟਲਾ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ(Encounter at Batla House) ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਪੁਲਿਸ (Delhi Police) ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੀਲ ਦੇ ਬਾਲ-ਬੇਅਰਿੰਗ ਬਟਲਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਪਰੀਸਰ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਅਹਿਮਦ ਉਰਫ ਅੰਡਾ ਨੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2008 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਸਕਲੋਜਰ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਏਟੀਐਸ ਲਖਨਊ(ATS Lucknow) ਨੇ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਟਰਾਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ
