ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਅੱਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇਗਾ। ਈਡੀ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਜੱਜ ਐਮਕੇ ਨਾਗਪਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਉੱਤੇ ਸੀ ਸਿਸੋਦੀਆ: ਈਡੀ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਈਡੀ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਈਡੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ 25 ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦਯਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਨੇ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤੈਅ ਰੇਟ ’ਤੇ ਹੀ ਵਿਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਲਈ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
