ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਘੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਸੀਪੀ ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਏਐਸਜੀ ਸੰਜੇ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲਤ ਰਵਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਸੀ। ਕੈਮਰੇ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਲੋਕ ਗੇਟ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਭੀੜ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੰਜੇ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਚੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਨਗੇ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਰਫ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਾਮ ਲੱਗਾ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਣ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਰਤ ਗੁਪਤਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਐਸਆਈਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਘਟਨਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ETV Bharat ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
