ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
- Mahua on Hiranandanis affidavit: ਮਹੂਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਕਿਹਾ - ਹੀਰਾਨੰਦਾਨੀ ਨੂੰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਜ਼ਬੂਰ
- No Arrest Chandrababu Naidu: ਫਾਈਬਰਨੈੱਟ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ 9 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ
- Nithari Case Maninder Pandher Released: ਨਿਠਾਰੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ, ਸਾਢੇ 13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਰਿਹਾਈ
ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ: ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੰਜੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਮਾੜੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।
