ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਮਰਕਜ਼ ਵਿਖੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਪੌੜੀਆਂ 'ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਬ-ਏ-ਬਰਾਤ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਮਰਕਜ਼ ਮਸਜਿਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਬ-ਏ-ਬਰਾਤ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਬ-ਏ-ਬਰਾਤ ਲਈ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਮਸਜਿਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਓਹਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਹਰ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
23 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੰਦ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਮਰਕਜ਼ ਸਥਿਤ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਮਰਕਜ਼ ਸਥਿਤ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਸੂਬੇ 'ਚ ਹਟਾਈਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
