ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ 3 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਦੋ ਇੰਜਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ 21 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 3 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੇ।
ਇਹ ਹੈ ਮਾਮਲਾ : ਦਰਅਸਲ, ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਨੇ ਦੋ ਇੰਜਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਇੰਜਣ ਲਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਟੀਮ ਫਰਾਂਸ 01 SS ਅਤੇ ਸਨਬਰਡ ਫਰਾਂਸ 02 SS ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਇੰਜਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਪਾਈਸ ਜੈੱਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 12.9 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਪਾਈਸ ਜੈੱਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਇੰਜਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੰਜਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਸੰਦੀਪ ਸੇਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੋਲ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੰਜਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਾਈਸ ਜੈੱਟ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੋ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ’ਤੇ ਇੰਜਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਆਨੰਦ ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਾਈਸ ਜੈੱਟ ਜਿੰਨੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਾਈਸ ਜੈੱਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੰਜਣ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਇੰਜਣ ਅਜੇ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਪਾਈਸ ਜੈੱਟ ਨੇ ਗੋ ਫਸਟ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੋ ਫਸਟ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਮਈ 2023 ਤੋਂ ਬੰਦ ਹਨ।
