ETV Bharat / bharat

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟਰਾਇਲ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡੀਸੀਜੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਫ਼ੋਟੋ
ਫ਼ੋਟੋ
author img

By

Published : May 19, 2021, 1:06 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡੀਸੀਜੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਫ਼ੋਟੋ
ਫ਼ੋਟੋ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ 2 ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡੀਸੀਜੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਫ਼ੋਟੋ
ਫ਼ੋਟੋ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ 2 ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਹੈ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.