ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਟਰਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਆਦਿੱਤਿਆ ਕਪੂਰ, ਕੁਸ਼ਲ ਕੁਮਾਰ, ਮੇਨਕਾ ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 24 ਜੂਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਲਈ 11 ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਸਨ।
ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਾਬਤਾ ਵਿਧੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 24 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਤਜਰਬਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਅਧੀਨ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਕੌਣ ਹਨ ..?
ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੋਜ ਚੌਧਰੀ, ਰਾਜੀਵ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਤਿਨ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ, ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਭਾਟੀਆ, ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੌੜ, ਅਮਿਤ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਿਤੇਂਦਰ ਜੈਨ, ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਦੋਰੀਆ, ਉੱਤਮ ਦੱਤ ਅਤੇ ਸਲੀਮ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
