ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਐਨ ਪਟੇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੈਨਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਧਾਰਾ 239ਏਏ(4) ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਅਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇੱਕ ਰੁਟੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਧਾਰਾ 239ਏਏ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ 'ਨੌਕਰੀਓਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ' ਵਿਅਕਤੀ ਦੱਸਿਆ
