ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ (Universal Civil Code) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਰਤ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਤਲਾਕ ਜਾਂ ਤਲਾਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 44 ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਲਾਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਵਿਚੋਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1955 ਉਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਤੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਪਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਸਤਕ ‘ਦ ਰਮਾਇਣ ਆਫ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ‘ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਪੀ
