ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਬੋਬਡੇ, ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਭੇਜਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਣ, ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇਐੱਮ ਨਟਰਾਜ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਪਾਹੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 1995 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 16 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ।
