ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਰੰਤ ਬੁਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਭਿਆਨਕ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 279ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੁਲ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਸਾਰੂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਭਾ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਹੋਇਆ ਖਾਲੀ
ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੈਕਟਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਮਐਸਐਮਈ, ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਮਨੋਰੰਜਨ, ਵਪਾਰਕ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਰੰਤ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਫੇਸ ਮਾਸਕ, ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
