ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੇਪੀਸੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਇੰਚਾਰਜ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਡਾਨੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜੇਪੀਸੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੇਪੀਸੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਿਯਮ 357 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਅਡਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ 3ਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਗਾੜਨਾ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਡਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਡਾਨੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜੇਪੀਸੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। 13 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਆਈ ਹੈ।
ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਡਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜੇਪੀਸੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜੇਪੀਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਾਂਗੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਆਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇਪੀਸੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਸ ਨੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1992 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਹਰਸ਼ਦ ਮਹਿਤਾ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਪੀਸੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ 2001 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਕੇਤਨ ਪਾਰਿਖ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜੇਪੀਸੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਘੁਟਾਲੇ ਸਨ ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 100 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਹਰ ਪੈਨਲ ਅਤੇ ਜੇਪੀਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। SC ਪੈਨਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਜੇਪੀਸੀ ਹੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Delhi budget 2023: 78,800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼, ਜਾਣੋ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ
