ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Manohar Lal Khattar) 'ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲਈ ਕਟੋਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਟੋਰਾ ਮੰਗਣ 'ਤੇ।
ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਰਾਏ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਖੇਮਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 55000 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 350 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2010 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਜੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 60 ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਕੋਟਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਸਟੈਂਡ-ਅਪ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬੈਂਕਾਂ: ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨਵੇਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ, ਸਿਖਲਾਈ, ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕੇ | ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ NPA ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਇਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰਾਜ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਐਸਆਰ ਟਰੱਸਟ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਨੇ 2014-15 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 1400 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ 3 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਿਸ ਯੂਨਿਵਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮਰਜੀ, ਇਸ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ
