ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਚੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲਾਭ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਮਨਾਮ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਵੇਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਪਾਰਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
-
Corporate donation is the way to express their thanks to the Government for the numerous favours they had got in the past years
— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) March 6, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
It is a neat arrangement. Favours are done quietly. Rewards are received secretly. Long live our anonymous Democracy
">Corporate donation is the way to express their thanks to the Government for the numerous favours they had got in the past years
— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) March 6, 2023
It is a neat arrangement. Favours are done quietly. Rewards are received secretly. Long live our anonymous DemocracyCorporate donation is the way to express their thanks to the Government for the numerous favours they had got in the past years
— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) March 6, 2023
It is a neat arrangement. Favours are done quietly. Rewards are received secretly. Long live our anonymous Democracy
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੂਹ ਗੈਰ-ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮੂਹ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਲਾਭ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਇਨਾਮ ਵੀ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਗੁਮਨਾਮ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।
ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸੀਈਸੀ ਓਪੀ ਰਾਵਤ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਇੱਕ 'ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨ' ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ 'ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨ' ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਵਤ ਨੇ 'ਭਾਸ਼ਾ' ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਵਿੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੌਕੀਦਾਰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਚਾਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। (ਪੀਟੀਆਈ-ਭਾਸ਼ਾ)
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:- Rahul Gandhi London Speech: "RSS ਇੱਕ ਕੱਟੜਪੱਥੀ ਸੰਗਠਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਬਜ਼ਾ"
