ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 'ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਮੁਫਤ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ।
ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਣ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਨੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ 31 ਮਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾ ਦੇ ਲਈ ਟੀਕੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾੜੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਲਾਟ ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਕੋਵਿਨ ਐਪ 'ਤੇ, ਪੰਜੀਕਰਣ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : World Cycle Day:ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਮੁੜ ਵਧਿਆ ਸਾਇਕਲਿੰਗ ਦਾ ਰੁਝਾਨ..
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖੇਗੀ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਤਰਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
