ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਘੜੀਆਂ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਚਾਰਜਰ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤਿੰਨ ਮਾਹਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦੇਣਗੇ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਚਾਰਜਰ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਫਿੱਕੀ, ਸੀਆਈਆਈ ਅਤੇ ਐਸੋਚੈਮ ਵਰਗੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਐਲਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਚਾਰਜਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ, ਈ-ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਸਰਜਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਚਾਰਜਰ ਅਪਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। (IANS)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਠ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਬਲੌਕ
