ETV Bharat / bharat

ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ Work From Home ਖ਼ਤਮ, 100 ਫੀਸਦ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਭਾਵ 7 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ 100 ਫੀਸਦ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

100 ਫੀਸਦ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
100 ਫੀਸਦ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
author img

By

Published : Feb 7, 2022, 1:26 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਮਲਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਣ ਦਰ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢਿੱਲ ਦੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਮਾਸਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਰ ਸਮੇਂ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਪੀਟੀ) ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਭਾਵ 7 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 7 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢਿੱਲ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ।

ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ ਰਮਨਾ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਰੀਰਕ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

'ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਯਕੀਨੀ'

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਭੌਤਿਕ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਐਸ.ਸੀ.ਬੀ.ਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ, 2021 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੱਧੂ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ 'ਤੇ ਵਿਅੰਗ, ਕਿਹਾ ਠੋਕੋ-ਠੋਕੋ !

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਮਲਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਣ ਦਰ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢਿੱਲ ਦੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਮਾਸਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਰ ਸਮੇਂ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਪੀਟੀ) ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਭਾਵ 7 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 7 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢਿੱਲ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ।

ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ ਰਮਨਾ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਰੀਰਕ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

'ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਯਕੀਨੀ'

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਭੌਤਿਕ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਐਸ.ਸੀ.ਬੀ.ਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ, 2021 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੱਧੂ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ 'ਤੇ ਵਿਅੰਗ, ਕਿਹਾ ਠੋਕੋ-ਠੋਕੋ !

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.